#Delhi वसंत कुंज और द्वारका जैसी कॉलोनियों को बीते तीन दशक में बसाया गया है लेकिन यहां भी पेयजल के संकट से साफ है कि इन कॉलोनियों को बसाने से पहले यहां की पेयजल की जरुरतों पर सोचा ही नहीं गया। तभी ये हालत हो रही है। LG Delhi Delhi Development Authority Delhi Jal Board

#Delhi मानसून से पहले हर साल नालों की सफाई के दावे होते हैं लेकिन मानसून शुरु होते ही सड़कों पर जलभराव होने लगता है। इसके बाद विभाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ऐसे में क्यों नहीं सरकार सभी नालों की सफाई का जिम्मा एक एजेंसी को दे देती ताकि उसकी जवाबदेही हो।

#Delhi दिल्ली के हर इलाके में स्ट्रीट फूड अपना जलवा दिखा रहा है। लोग जमकर इसका मजा ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये जरुरी है कि इसकी क्वालिटी सुनिश्चित हो। ये तभी संभव है, जबकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाए, उसका विस्तार किया जाए। ताकि नियमित जांच होती रहे। LG Delhi

लाल किला : एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के क्या हैं सबक ? लाल किला : एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के क्या हैं सबक ?: blogs.navbharattimes.indiatimes.com/lalqila/50583/ via @navbharattimes

#Delhi अमूमन कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग के वक्त ही सफाई का चार्ज ले लिया जाता है। साथ ही कुछ अतिरिक्त पैसा भी रखा जाता है ताकि कुछ नुकसान हो तो भरपाई की जा सके। तो क्यों नहीं डीडीए और एमसीडी बुकिंग के वक्त ही सफाई के लिए पैसा ले लेता और खुद ही सफाई करा लेता। Delhi Development Authority

#Delhi प्रदूषण की समस्या को दिल्ली एनसीआर के लोगों से बेहतर कौन समझता है। लेकिन दिलचस्प यही है कि दिल्ली की प्रदूषण कंट्रोल कमिटी में ही लगभग 45 फीसदी पद खाली पड़े हैं। लेकिन जब प्रदूषण बढ़ता है तो सारी कवायद शुरु होती है। बाकी साल भर ये भी कोशिश नहीं होती कि सारे पद तो भर जाएं।

#Delhi गोलगप्पे ही क्यों ? मोमो से लेकर तमाम तरह की चीजें सड़कों पर बिक रही हैं लेकिन उनमें क्या डाला जा रहा है, दुकानदार के अलावा कोई नहीं जानता। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी शायद ही खबर हो। कायदे से सरकारों का इसी डिपार्टमेंट पर फोकस होना चाहिए।

#Delhi ऐसा तकनीकी पेंच शायद ही पहले कभी आया हो। मंत्री ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया लेकिन ये इस्तीफा तो सीएम को ही भेजा जाता है। सीएम ही उस इस्तीफे को उपराज्यपाल को भेजते हैं। लेकिन यहां सीएम जेल में हैं। ऐसे में क्या बिना सीएम की सिफारिश के एलजी इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं ?

#Delhi पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सिर्फ साफ हवा ही नहीं बल्कि कुएं और जोहड़ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्भाग्य से ये खत्म होते जा रहे हैं जबकि भूमिगत जलस्तर बनाए रखने के लिए इनकी अहम भूमिका है। इनके न रहने का भी पर्यावरण पर असर पड़ता है। LG Delhi Delhi Jal Board

#Delhi में इस तरह के मामलों में अदालत की सहमति से सरकार को ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए ताकि स्थिति स्वत: ही स्पष्ट हो। इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और दुकानदारों को भी पता होगा कि उन्हें किस नियम का पालन करना है।

#Delhi दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो रेल लाइन का मामला Delhi Metro Rail Corporation और Ministry of Housing and Urban Affairs के लिए बड़ा सबक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने से पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक की सुविधा के लिए है इसलिए इसे नफे नुकसान से नहीं आंकना चाहिए।

दो घंटे पहले ही संजय सिंह के हवाले से टविट किया था कि जेल अधिकारी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने पद से इस्तीफा दिया। कहा, मंत्री पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है।

#Delhi इस तरह की ठगी से बचने का एक ही तरीका है कि जब इस तरह का कोई कॉल आए तो घबराने की बजाए सोच विचार कर कदम उठाएं। पहले किसी नजदीकी से बात करें और फौरन स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। Delhi Police

डराने वाली इस खबर पर अब दिल्ली के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने भी रिएक्ट किया है। लेकिन सवाल ये है कि स्ट्रीट फूड की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए कोई कड़ा कानून कब आएगा और कब लोग निश्चिंत होकर कहीं से भी सामान लेकर खा पी सकेंगे ? LG Delhi

#DelhiHighCourt की ये टिप्पणी आंखें खोलने वाली है। ब्यूरोक्रेसी को ये समझना चाहिए कि उसकी भी जवाबदेही है और अगर वो अपना काम नहीं करती तो उसके खिलाफ भी कोर्ट एक्शन ले सकती है।

ये सही है कि सफाई के लिए लोगों को इस तरह खुले में कूड़ा नहीं डालना चाहिए लेकिन क्या Municipal Corporation of Delhi ऐसी जगहों पर बंद बॉक्स नहीं रख सकती ताकि लोग उसी बॉक्स में कूड़ा डालें और फिर एमसीडी की गाड़ी उसे उठा ले। ? अगर बेसिक सुविधा ही नहीं होगी तो स्वच्छ #Delhi मिशन कैसे कामयाब होगा ?

#Delhi सबसे बड़ी गड़बड़ी एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में है। सवाल है कि एजुकेशन विभाग ने अगर किसी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत दी है तो क्यों नहीं वह सार्वजनिक करता और ये भी क्यों नहीं बताता कि किस स्कूल को कितनी फीस बढ़ाने की अनुमति है ? इसकी चुप्पी का ही स्कूल फायदा उठाते हैं।

#Delhi कई जगह गोलगप्पे के पानी में भी ये खेल चल रहा है। पानी को खट्टा करने के लिए नींबू की जगह बेहद सस्ते एसिड का इस्तेमाल हो रहा है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। लेकिन क्या इस मामले में निगरानी करने वाले फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कभी किसी गोल गप्पे वाली की क्वालिटी की जांच की है ?

#Delhi भविष्य के खिलाड़ियों के लिए ऐसे स्टेडियम वरदान साबित हो सकते हैं लेकिन ये तभी होगा,जबकि इन स्टेडयिमों का नियमित रखरखाव हो। ये इंफ्रॉस्ट्रक्चर तो बन जाता है लेकिन देखरेख न होने से ये बर्बाद हो जाता है। Delhi Development Authority Municipal Corporation of Delhi