लखनऊ से लगभग 28 किलोमीटर दूर बाराबंकी शहर में रहने वाले मोहम्मद अकरम अंसारी एक मदरसा में आधुनिक व‍िषयों के टीचर हैं। लेकिन उन्‍हें काफी समय से वेतन नहीं म‍िला। केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने पैसा रोक दिया। अकरम अब मजदूरी कर परिवार चला रहे।
Full video- youtu.be/1R8oMEPjP5M?si…

बांदा के ब्‍लॉक बढोकर खुर्द के गांव मोहनपुरवा में रहने वाले कल्‍लू प्रसाद साहू कहते हैं क‍ि नल तो लग गया है। लेकिन उसमें पानी नहीं आता। कुएं और हैंडपंप से ही पीने का पानी लेते हैं। Bhadohi Wallah और Manoj Kumar की र‍िपोर्ट #lok_sabha_elections_2024 buff.ly/3yAtQVF

प्रत‍ि एक लाख जनसंख्‍या पर पंजीकृत कार्यरत कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्‍या 2011-12 में 94.22 थी जो 2017-18 में घटकर 90.62 पर आ गई। इस दौरान जिलेवार कारखानों की संख्‍या में भी ग‍िरावट आई। #lok_sabha_elections_2024 buff.ly/3yAtQVF

ज‍िलेवार विकास संकेत 2021 की र‍िपोर्ट के अनुसार बुंदेलखंड में 2011-12 में प्रत‍ि एक लाख जनसंख्‍या पर औद्योगिक क्षेत्रों की संख्‍या 0.11 थी जो 2020-21 में घटकर 0.09 पर आ गई। #lokbaSabhaelections2024 buff.ly/3yAtQVF

तमाम कवायदों के बावजूद बुंदेलखंड में #lokbaSabhaelections2024 में भी पानी और पलायन ही बड़ा मुद्दा है। नल तो लग गये हैं। लेकिन हर घर तक पानी पहुंचना बाकी है। रोजगार के लिए औद्योगिक इकाइयां भी अभी बन ही रही हैं। Bhadohi Wallah और Manoj Kumar की र‍िपोर्ट buff.ly/3yAtQVF

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अनुसार राज्य में चल रहे 7,442 पंजीकृत मदरसों में 21,000 से अधिक आधुनिक शिक्षक तैनात हैं। इनमें हर समुदाय के लोग हैं। लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार से म‍िलने वाला पैसा रुकने के बाद उन्‍हें मजदूरी करनी पड़ रही। buff.ly/3UMqMgC

उत्तर प्रदेश के मदरसों में न‍ियुक्‍त आधुनिक व‍िषयों के अध्‍यापकों को प‍िछले कई वर्षों से केंद्र सरकार से म‍िलने वाला वेतन नहीं म‍िल रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पैसा रोक द‍िया है। ऐसे में ये टीचर मजदूरी करने को मजबूर हैं। @mithileshdhar की र‍िपोर्ट buff.ly/3UMqMgC

प्रधानमंत्री जी का नारा था ‘एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप’ हमें लग रहा अब कटोरा हाथ में आ जाएगा। अभी हम ठेलिया चला रहे हैं। एक चक्कर का 20 रुपया मिलता है। पूरे दिन में 150 रुपए का काम हो जाता है- मोहम्मद अकरम अंसारी, मॉर्डन टीचर, मदरसा buff.ly/3UMqMgC

लखनऊ से 58 किलोमीटर दूर बाराबंकी के सहादतगंज में रहने वाले मोहम्मद सूफियान अंसारी मदरसा में पढ़ाने वाले मॉर्डन टीचर हैं। लेकिन वे स‍िलाई करके अपना पर‍िवार पाल रहे। क्‍योंक‍ि उन्‍हें पढ़ाने के बदले म‍िलने वाला पैसा बंद हो चुका है। @mithileshdhar की र‍िपोर्ट buff.ly/3UMqMgC

कैम्पा फंड का इस्तेमाल बाघ अभयारण्यों से विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास योजनाओं के लिए भी किया गया है। भारत का वन्यजीव संरक्षण वनवासियों पर कैसे प्रभाव डालता है, इस पर हमारी स्टोरी: #ForestRights buff.ly/4bhaTWK

भले ही जनजातीय समुदाय को भारत के वन्यजीव अभयारण्यों से बाहर कर दिया गया है, लेकिन पर्यटन पर बढ़ते जोर के चलते जंगलों में निर्माण बढ़ा है और सामुदायिक स्थानों का अतिक्रमण हो रहा है। संरक्षण के विवादित भारतीय मॉडल पर हमारा लेख#ForestRights buff.ly/4bhaTWK

‘स्वैच्छिक पलायन’ सुनने में काफी अच्छा लगता है लेकिन ये अक्सर तब होता है जब सालों के संघर्ष से थक चुके लोग दिए गए विकल्प को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ज्यादातर मामलों में आदिवासी समुदायों को नुकसान उठाना पड़ता है: Eleonora_Fanari buff.ly/4bhaTWK

भारत में बाघों की आबादी तो तेजी से बढ़ी है, लेकिन इस प्रक्रिया में हजारों वनवासियों ने अपने घर खो दिए। भारत के संरक्षित क्षेत्रों में आदिवासी क्यों प्रभावित हो रहे हैं #TigerConservation #HumanCost #IndiaSpendInvestigates buff.ly/4bhaTWK

लगभग 50 वर्षों में भारत के वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के कारण पांच लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हमारी रिपोर्ट: #TigerConservation #HumanCost buff.ly/4bhaTWK

1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्च के बाद से भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन इसकी वजह से पलायन कर चुके वनवासी आज भी परेशान हैं। उनमें से बहुत से लोगों को न तो मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं और न ही पूरा मुआवजा। Sushmita की रिपोर्ट buff.ly/4bhaTWK

“जूनपुट में 6500 मत्स्यजीवी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा है, लेकिन इसके नाम पर आप हमारी आजीविका नहीं छीन सकते हैं।” जूनपुट में मत्स्यजिवियों को क्यों अपनी आजीविका पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है? पढ़े हमारी रिपोर्ट buff.ly/4aafx7w

बिश्वजीत रॉय आरोप लगाते हैं कि केंद्र में शासन कर रही भाजपा और राज्य में शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस के बीच इस मिसाइल लांचिंग सेंटर के प्रोजेक्ट को लेकर सहमति है और इसलिए वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेदिनीपुर के मत्यजीवियों की आजीविका संकट पर हमारी रिपोर्ट buff.ly/4aafx7w

सूखी मछली के कारोबार से जुड़े प्रदीप कहते हैं, “हमें अब तक यह नहीं पता है कि मिसाइल प्रक्षेपण से हमारी आजीविका को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार कैसे करेगी। इस बारे में न तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ बताया है और न ही केंद्र सरकार ने।” buff.ly/4aafx7w

जूनपुट के मत्स्यजीवियों को यहां बनाए जा रहे मिसाइल लांच पैड की वजह से अपनी आजीविका पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। वे अपने कारोबार के भविष्य को लेकर खासे चिंतित हैं। राहुल सिंह की रिपोर्ट buff.ly/4aafx7w

पश्चिम बंगाल के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में मिसाइल लांच पैड का निर्माण मछुआरों और स्थानीय समुदाय के लिए क्यों चिंता की एक बड़ी वजह बना हुआ है? पढ़े हमारी रिपोर्ट buff.ly/4aafx7w