ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യ!!
സേവനങ്ങളും ചരക്കുകളും ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കയറ്റുമതി 62ലക്ഷം കോടി ($750Billion)കടന്നു.ഇന്ത്യൻ ജനതയെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി.
Piyush Goyal (मोदी का परिवार)
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 14 दिनों के बीच प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर भी किसानों को मुआवजा मिलेगा।

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किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी विशेष ऋण सुविधा है, जो भारतीय किसानों को कृषि संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।
किसान आज ही नज़दीकी बैंक शाखा में जाएं और #KCC खाता खुलवाएं।

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पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सोलर पंप लगवाने की सुविधा प्रदान करती है ताकि वह खेती के अतिरिक्त खर्चों को कम कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें।

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पीएम किसान मोबाइल ऐप में 'फेस ऑथेंटिकेशन फीचर' के साथ, दूरदराज क्षेत्रों के किसान अब घर बैठे ही बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी कर सकते हैं।

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न्यूनतम समर्थन मूल्य एक महत्वपूर्ण कृषि नीति है जो भारतीय किसानों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर विकास का माध्यम प्रदान करती है। यह किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित और उनकी फसलों को सुरक्षित मूल्य प्रदान करती है।
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'🌾🏗️ Investing in #Sustainable #Agriculture !
Agriculture Infrastructure Fund provides medium-long term debt financing for post-harvest management and community farming projects.
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तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्ष 2022-23 में ₹7830 रूपये हो गया जोकि वर्ष 2014-15 (₹4600) की तुलना में 70% अधिक है। अब किसानों को उनकी फसल का अधिक मूल्य प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति भी मज़बूत होगी।
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न्यूनतम समर्थन मूल्य ( #MSP ), केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला एक आर्थिक भरोसा है जिसके माध्यम से किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान किया जाता है ताकि वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

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The soil health card provides tailored recommendations that enable farmers to apply fertilizers and other inputs precisely, enhancing soil fertility.

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वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन में 24.7% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जो केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के साथ-साथ किसानों और वैज्ञानिकों की अथक मेहनत का परिणाम है।
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कृषि अवसंरचना कोष ( #AIF ) भारतीय कृषि विकास के साथ किसानों को सुविधाजनक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ने का मौका प्रदान करती है। इससे खेती में उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि होती है।
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भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और किसानों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी खरीफ सीजन वर्ष 2023 के बुवाई क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि अनुमानित की गई है।

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एक राष्ट्र, एक बाज़ार
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ई-नाम प्लेटफार्म किसानों को व्यापार में पारदर्शिता और आर्थिक सुरक्षा का अवसर प्रदान करता है जिसके माध्यम से किसान अपने उत्पादों को विभिन्न बाजारों में बेच सकते हैं।

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भारत सरकार द्वारा कृषि को आत्मनिर्भर कृषि में बदलने के लिए FPOs का गठन किया गया है। किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध करना है।
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केन्द्र सरकार के प्रयासों से वर्ष 2014 के बाद से दलहन उत्पादन में हो रही है वृद्धि- श्री अर्जुन मुंडा, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री

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कृषि अवसंरचना कोष के तहत किसानों को ऋण पर ब्याज दर में 3% की छूट प्रदान की जाती है जिससे किसानों को फसल कटाई के प्रबंधन में मदद मिलती है।
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देश के अन्नदाता को सशक्त बनाने एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आइए देखें एक झलक...
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G20 Brasil

'समृद्ध भारत, सशक्त किसान'

खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 में 830 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है और करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भुगतान हुआ है, जिससे 1.22 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

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#KisanCreditCard is a tool to make the farmers self-reliant and enable them to do farming without stress. Whether for ploughing before growing the crop or buying seeds, the #KCC comes in handy in a number of ways.
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